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13.88 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को तोहफा, 3% DA बढ़ा, बढ़कर हुआ 58%, एरियर का भी होगा भुगतान, मार्च में खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

Written by:Pooja Khodani
Published:
Maharashtra DA Hike 2026: होली और गुड़ी पड़वा से पहले महाराष्ट्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है। वित्त राज्यमंत्री आशीष जायसवाल ने इसकी जानकारी दी।
13.88 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को तोहफा, 3% DA बढ़ा, बढ़कर हुआ 58%, एरियर का भी होगा भुगतान, मार्च में खाते में बढ़कर आएगी सैलरी

Employees DA hike

महाराष्ट्र के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले राज्य की देवेंद्र फड़नवीस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होंगी। बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान फरवरी 2026 के वेतन से मिलना शुरू हो जाएगा।

राज्य के वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल ने 25 फरवरी 2026 को विधानमंडल में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब राज्य कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए है। इस फैसले से महाराष्ट्र के लगभग 13.88 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

किस्तों में होगा 7 महीने के एरियर का भुगतान

नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, ऐसे में जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक का एरियर किस्तों में दिया जाएगा। ​जुलाई से अक्टूबर 2025 तक के 4 महीनों का एरियर मार्च 2026 में गुड़ी पड़वा के अवसर पर दिया जाएगा। ​नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक के एरियर के संबंध में आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इस निर्णय से महाराष्ट्र ​5.16 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी (जिला परिषद और अनुदानित संस्थानों के कर्मचारियों सहित) और 8.72 लाख पेंशनभोगी को मिलेगा।

अगस्त 2025 में बढ़ा था महंगाई भत्ता

पिछले साल अगस्त में राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया था जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया था। महंगाई भत्ते की नई दरें जनवरी 2025 से लागू की गई थी। बढ़े हुए डीए का लाभ और जनवरी से जुलाई महीने तक एरियर अगस्त के वेतन के साथ सितंबर महीने में दिया गया था। इसका लाभ 12 लाख पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों में 5 लाख राज्य सेवक और 7 लाख जिला परिषद, पंचायत समिति और अनुदानित स्कूलों के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को मिला था।

 

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