महाराष्ट्रातील साखर उद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र काही साखर कारखानदारांकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे चित्र दिसते. गाळप हंगामासाठी आवश्यक परवानगी न घेता ऊस गाळप सुरू करणे, शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे वेळेत पैसे न देणे, पर्यावरण नियमांचे पालन न करणे, प्रदूषित पाणी शेतात व नद्यांत सोडणे असे प्रकार वारंवार समोर येतात. तसेच कामगारांचे हक्क डावलणे, लेखापरीक्षणात अनियमितता आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे नियमांची पायमल्ली होते. यामुळे शेतकरी, पर्यावरण आणि शासन यांना मोठा फटका बसतो. ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
3 कारखान्यांना 14 कोटींचा दंड
2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन 500 रुपये या दराने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. ज्यातील साखर उद्योगात शिस्त लावण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. 2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन 500 रुपये या दराने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.
कारवाई झालेले कारखाने खालीलप्रमाणे
• इंदापूर येथील कर्मयोगी साखर कारखाना,
• पंढरपूर येथील सहकार शिरोमणी साखर कारखाना,
• सांगली जिल्ह्यातील रायगाव शुगर कारखाना
नियमांचे उल्लंघन, कोट्यवधींचा दंड
साखर उद्योगासाठी प्रत्येक हंगामापूर्वी गाळप परवाना घेणे बंधनकारक आहे. ऊस उपलब्धता, शेतकऱ्यांचे नोंदणी करार, पर्यावरणीय अटी आणि वाहतूक नियोजन या सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच परवाना दिला जातो. मात्र, या तिन्ही कारखान्यांनी परवानगी मिळण्यापूर्वीच गाळप सुरू करून साखर नियंत्रण कायदा व शासनाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे साखर आयुक्तालयाच्या तपासात निष्पन्न झाले. दंडाची संपूर्ण रक्कम संबंधित साखर कारखान्यांनी सात दिवसांच्या आत शासनाकडे जमा करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीत रक्कम न भरल्यास अधिक कठोर कारवाई, गाळप परवाना रद्द करणे किंवा पुढील हंगामातील परवान्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
