महाराष्ट्रातील साखर उद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. मात्र काही साखर कारखानदारांकडून सातत्याने नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे चित्र दिसते. गाळप हंगामासाठी आवश्यक परवानगी न घेता ऊस गाळप सुरू करणे, शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे वेळेत पैसे न देणे, पर्यावरण नियमांचे पालन न करणे, प्रदूषित पाणी शेतात व नद्यांत सोडणे असे प्रकार वारंवार समोर येतात. तसेच कामगारांचे हक्क डावलणे, लेखापरीक्षणात अनियमितता आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे नियमांची पायमल्ली होते. यामुळे शेतकरी, पर्यावरण आणि शासन यांना मोठा फटका बसतो. ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

3 कारखान्यांना 14 कोटींचा दंड

2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन 500 रुपये या दराने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे. ज्यातील साखर उद्योगात शिस्त लावण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने मोठी आणि कठोर कारवाई केली आहे. 2025-26 च्या ऊस गाळप हंगामाचा अधिकृत परवाना मिळण्यापूर्वीच ऊस गाळप सुरू केल्याप्रकरणी तीन साखर कारखान्यांना सुमारे 14 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी प्रति टन 500 रुपये या दराने ही दंडात्मक कारवाई केली आहे.

कारवाई झालेले कारखाने खालीलप्रमाणे