Gold Rate : सोन्या-चांदीच्या बाजारात पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाचा प्रभाव दिसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत केंद्राचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करणार असून, गुंतवणूकदार, ज्वेलर्स आणि सर्वसामान्य खरेदीदार या सर्वांचीच नजर आता सोन्याच्या दरांवर आहे. गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या किंमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, या पार्श्वभूमीवर बजेटमध्ये कोणते निर्णय जाहीर होतील याबाबत अनेक तर्क-वितर्क सुरू आहेत.

यापूर्वी काय झालं

मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर सोन्याच्या किमतींमध्ये तब्बल 100 टक्क्यांनी वाढ झाली, तर चांदीने 250 टक्क्यांची उडी घेतली. सध्या एमसीएक्सवर 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर जवळपास 1.49 लाख रुपये आहे. चांदीचा दर देखील प्रति किलो जवळपास 2.91 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला असून, ही वाढ सामान्य खरेदीदारांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याची भावना बाजारात दिसते.

तज्ज्ञ काय म्हणतात (Gold Rate)

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील सीमा शुल्क किंवा आयात शुल्कात मोठे बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. मागील वर्षी सरकारने सीमा शुल्कात मोठी कपात करून ते 15 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते. या निर्णयामुळे बाजारात काही प्रमाणात सकारात्मकता निर्माण झाली होती. मात्र, यावर्षी अशा प्रकारची अतिरिक्त कपात होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. कारण अलीकडच्या महिन्यांत सोन्या-चांदीच्या आयातीत प्रचंड वाढ झाली आहे. शुल्क आणखी कमी केल्यास आयात आणखी वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जाते, तर शुल्क वाढवल्यास किंमतींमध्ये मोठी उडी येऊ शकते. त्यामुळे सरकार शुल्क स्थिर ठेवण्याची शक्यता जास्त मानली जात आहे.

अर्थसंकल्पात सोन्यावर थेट दरकपात न होण्याची शक्यता असली तरी, सोन्याच्या दागिन्यांशी संबंधित काही रिपोर्टिंग नियम बदलण्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तवली आहे. आयकर रिटर्नमध्ये सोन्याचे दागिने आणि गुंतवणुकीबाबत अधिक तपशील देण्याची बंधनकारक पद्धत लागू केली जाऊ शकते. शेड्यूल AL मध्ये सोन्याच्या मालकीबाबत अधिक माहिती मागितली जाऊ शकते, तसेच सेल्फ-रिपोर्टिंगच्या दिशेनेही पावले उचलली जाऊ शकतात. तसेच मेकिंग चार्जेसवरील जीएसटी रचनेत छोटे बदल करून 5 टक्के किंवा 3 टक्के जीएसटीचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. मात्र, घरात ठेवलेल्या सोन्यावर कोणतीही नवीन मर्यादा आणण्याची सरकारची इच्छा नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. गोल्ड कंट्रोल अॅक्ट 1990मध्ये रद्द झाल्याने वैध स्त्रोतांकडून खरेदी केलेल्या सोन्यावर कोणतीही कायदेशीर मर्यादा नाही.

सोन्याच्या किमतींमध्ये किती घट होऊ शकते, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये वेगवेगळी मते आहेत. बजेटमध्ये मोठे बदल न झाल्यास दर स्थिर राहण्याची किंवा थोडीशी घट दिसण्याची शक्यता आहे. काही अहवालांनुसार, जर सीमा शुल्कात 3 ते 5 टक्क्यांची कपात झाली तर 10 ग्रॅम सोन्याच्या दरात 2000 ते 4000 रुपयांची घट होऊ शकते. मात्र, शुल्क कपातीची शक्यता अत्यंत कमी असल्याने, या घसरणीची शक्यता देखील मर्यादित मानली जात आहे. उलट, गुंतवणूकदारांनी शुल्क कपातीच्या अपेक्षेने मोठ्या प्रमाणात खरेदी सुरू केल्यास किमतींमध्ये सुधारणा होण्याचीही शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पानंतरच्या पहिल्या ट्रेडिंग सत्रात म्हणजे सोमवारी, बाजाराची प्रत्यक्ष दिशा स्पष्ट होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत किमती उच्च स्तरावर असल्याने ट्रेडिंगमध्ये चढ-उतार दिसू शकतात. गुंतवणूकदारांचे आणि बाजार तज्ज्ञांचे लक्ष आता बजेट घोषणांवर आणि त्यानंतरच्या बाजाराच्या हालचालीवर केंद्रित झाले आहे.