वॉशिंग्टन डीसी- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टेरिफ धोरणाला घटनाबाह्य ठरवत अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टानं याला स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या अधिकाराचा दुरुपयोग केला आणि घटनाबाह्य पद्धतीनं टेरिफ आकारण्याचा प्रयत्न केल्याचंही कोर्टानं म्हटलंय.
मॅनहटनच्या फेडरल कोर्टानं आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत ट्रम्प यांचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला आहे. कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक ताकदीच्या कायद्याचा गैरवापर केल्याचं कोर्टानं म्हटलंय. कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय ट्रम्प यांनी या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचं कोर्टानं म्हटलंय.
कोणत्या दोन खटल्यांच्या आधारावर निर्णय
लिबर्टी जस्टिस सेंटरनं पाच छोट्या व्यावसायिकांच्या वतीनं खटला दाखल केला होता. या व्यवसायिकांचे व्यवसाय नव्या टेरिफमुळे प्रभावित होत होते. १२ अमेरिकन आयात करणाऱ्यांनीही याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या टेरिफमुळे लहान व्यावसायिकांचं मोठं नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आयात सामानाची किंमत वाढत असल्यामुळं, जास्त गुंतवणूक करावं लागत असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. कोर्टानं या युक्तिवाद ग्राह्य धरत राष्ट्राध्यक्षांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात टेरिफ लावण्याचा घटनात्मक अधिकार नसल्याचं म्हटलंय.
२ एप्रिलनं ट्रम्पनं जगातील अनेक देशांवर टेरिफ लावला होता
२ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी लिबरेशन डेच्या नावावर जगातील १०० पेक्षा जास्त देशांवर, येणाऱ्या सामानावर टेरिफ लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती. अमेरिकन अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा आणि इतर देशांना धडा शिकवण्याचा दावा करण्यात आला होता. यात चीनवरील टेरिफ 145 टक्के करण्यात आला. चर्चेनंतर हा टेरिफ कमी करण्यात आला.
