UP DA/Uniform Allowance: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पुलिसकर्मियों के लिए अच्छी खबर है।दिवाली से पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है, वही 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में भी तीन गुना वृद्धि करने का ऐलान हो सकता है। इससे पुलिस के नॉन गजेटेड 3 लाख 30 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर योगी सरकार पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते में तीन गुना वृद्धि कर सकती है। वर्तमान में इन पुलिस बल में तैनात कर्मियों को प्रत्येक पांच वर्ष में 7500 रुपये वर्दी भत्ता मिलता है। अब इसे बढ़ाकर 22 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं समतुल्य पदों पर तैनात कर्मियों को प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला 3000 रुपये का भत्ता मिलता है , जिसे 6000 रुपये करने का प्रस्ताव है। सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष दिया जाने वाला 2200 रुपये का भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपये होने की उम्मीद है।
यूपी पुलिस में एक माह तक छुट्टियों पर रोक
उधर, आगामी त्यौहारों को देखते हुए योगी सरकार ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां एक माह तक रोक लगा दी हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 8 अक्टूबर से 8 नवंबर तक दशहरा, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए सभी के आवक्ष को रद्द किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में उच्चाधिकारियों की अनुमति लेकर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। डीजीपी ने आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
जल्द बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
- खबर है कि दिवाली से पहले राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान कर सकती है।इसके बाद डीए 50% से बढ़कर 54% हो जाएगा। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई से सितंबर तक के एरियर का भी भुगतान किया जाएगा। इससे राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
- इसके अलावा 8 लाख कर्मियों को बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। पिछले साल बोनस के रूप में राज्य कर्मियों को करीब 7 हजार रुपये मिले थे , इस बार भी इतने ही रुपए मिल सकती है लेकिन यह बोनस राजपत्रित अधिकारियों को नहीं मिलेगा।अनुमान है कि डीए और बोनस से यूपी सरकार के ऊपर 3 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।शासन के उच्च स्तरीय सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग और कार्मिक विभाग ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी, दिवाली से पहले इस संबंध में शासनादेश जारी हो सकता है।
