UP Employees Honorarium Hike : उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षामित्रों, रसोइयों और अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले मानदेय में वृद्धि हो सकती है। खबर है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्य कर रहे संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में ब्योरा मांगा है और जल्द ही इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा।यहां से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किए जाएंगे।
दरअसल,बीते दिनों अपर राज्य परियोजना निदेशक (समग्र शिक्षा) ने बेसिक शिक्षा के सभी कार्यालयों से इन कर्मियों की जानकारी मांगी गई थी वही मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने अलग अलग संगठनों के साथ बैठक कर शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय में वापसी, मेडिकल सुविधा और मृत शिक्षामित्रों के परिवारों के समायोजन को लेकर बातचीत की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि शिक्षामित्रों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर है, समाधान किया जाएगा। मूल विद्यालयों में वापसी के साथ मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
बढ़ सकता है रसोईयों, अऩुदेशकों और शिक्षामित्रों का मानदेय
संभावना है कि दिवाली से पहले राज्य की योगी सरकार इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा सकती है। अगर फैसला होता है तो करीब 5.81 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा,जिसमें 1.48 लाख शिक्षामित्र , 4.02 लाख रसोईया और अन्य शामिल है।वर्तमान में प्रदेश में शिक्षामित्र को 10000, अनुदेशकों को साल के 11 महीने में 9000, रसोईया को 2000 ,बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को 24000 और लेखाकार को 24,500 , सभी ब्लाक संसाधन केंद्रों तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,100 रु और लेखाकार को 11,600 रु मासिक मानदेय दिया जा रहा है।
पुलिसकर्मियों का भी 3 गुना बढ़ सकता है वर्दी भर्ता
खबर है कि 21 अक्तूबर को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में भी तीन गुना वृद्धि करने का ऐलान हो सकता है। इससे पुलिस के नॉन गजेटेड 3 लाख 30 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन पुलिस बल में तैनात कर्मियों को प्रत्येक पांच वर्ष में 7500 रुपये वर्दी भत्ता मिलता है, अब इसे बढ़ाकर 22 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।मुख्य आरक्षी, आरक्षी एवं समतुल्य पदों पर तैनात कर्मियों को प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला 3000 रुपये का भत्ता मिलता है , जिसे 6000 रुपये करने का प्रस्ताव है। सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष दिया जाने वाला 2200 रुपये का भत्ता बढ़ाकर 3500 रुपये होने की उम्मीद है।
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