7th Pay Commission : कर्नाटक के लाखों कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की सिद्धारमैया सरकार ने नया वेतन आयोग लागू करने का फैसला किया है। सोमवार को सीएम सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया है।इस फैसले से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।संभावना है कि आज मंगलवार को विधानसभा में इस फैसले की घोषणा हो सकती हैं।
अगस्त से 7वां वेतन आयोग लागू, 27.5% बढ़ेगी सैलरी
दरअसल, पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है।तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी, अनुमान है कि इसमें सिद्धरमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत इससे मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।बता दे कि लंबे समय से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे थे।
CM ने X पर पोस्ट कर दी जानकारी
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वेतन आयोग की सिफारिशें 1अगस्त तक लागू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।बता दे कि 7वां वेतन आयोग, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक पैनल है। 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 23.55% की वृद्धि की सिफारिश की थी।
ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ @siddaramaiah ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) July 15, 2024
ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇಂದು ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.#7thPayCommissionReport
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 15, 2024
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.