रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों (MP Employess)को खुशखबरी का इंतजार है, लेकिन हाल ही में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने दीवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों (7th Pay Commission) के डीए में 5% की वृद्धि कर दी है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, इससे प्रदेश के 4 लाख 45 हजार अधिकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।इस बढोत्तरी से अक्टूबर महीने की सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा, जो कि आगामी त्यौहारों को देखते हुए बड़ी राहत मानी जा रही है।
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7 पे कमीशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार के 5% महंगाई भत्ता में वृद्धि के बाद अब महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत पहुंचा गया है, जिसके बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक जुलाई से नकद भुगतान किया जाएगा।महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाएगी और इसमें विशेष वेतन व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।वही छठे वेतनमान में 10 प्रतिशत वृद्धि को लेकर आदेश जारी किया है, इसके तहत महंगाई भत्ते में करीब 164 प्रतिशत की बढोत्तरी होगी।
जारी आदेश के तहत महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा।महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकित किया जाएगा। 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।ये आदेश UGC, AICTE, कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
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बता दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 17 से 28 प्रतिशत कर दिया है, जबकि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2019 से मात्र 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, राज्य के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से 16 प्रतिशत पीछे हो गए थे, इस कारण प्रतिमाह के वेतन में 4-5 हजार रुपए आर्थिक क्षति हो रही थी, इसलिए कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे और अभ 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
