केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम की खबर हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संघ, महासंघ व यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए कर्मचारी संगठनों को 31 जुलाई तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज कराना अनिवार्य है।
ध्यान रहे केवल वही संगठन इस बैठक में भाग ले सकते हैं जिन्होंने अपना मेमोरेंडम पहले ही जमा कर दिया है और जिनकी अब तक दिल्ली या किसी अन्य राज्य में आयोग से सीधी मुलाकात नहीं हुई है। आवेदन के साथ यूनिक मेमो आईडी देना जरूरी होगा। बैठक का समय और जगह बाद की विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी।
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किन प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा?
बैठक में वेतन वृद्धि, पेंशन, भत्ते, फिटमेंट फैक्टर, पदोन्नति और नौकरी की शर्तों जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों द्वारा 3 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा मूल वेतन संरचना, पेंशन पोर्टेबिलिटी और भत्तों (जैसे HRA और DA) के पुनरीक्षण पर विस्तार से सिफारिशें रखी जाएंगी। करियर ग्रोथ और कर्मचारियों की कार्यस्थल स्थितियों से जुड़े सुझावों पर बातचीत होने की उम्मीद है।
सितंबर में भी होगी बैठकें
अगस्त के बाद चेन्नई (7-8 सितंबर) और पुडुचेरी (9 सितंबर) समेत अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2026 है। चेन्नई में होने वाली बैठक में केवल तमिलनाडु से जुड़े केंद्र सरकार के कर्मचारी व पेंशनर्स एसोसिएशन और यूनियन अपनी मांगे व सुझाव पेश कर सकते हैं। पुडुचेरी में केंद्र सरकार के संगठन संस्थान और संगठन यूनियन ही शामिल हो सकते हैं।
बता दें कि आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कर्मचारियों का डाटा अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी डेटा केवल आधिकारिक पोर्टल के जरिए स्वीकार किया जाएगा। हार्ड कॉपी या ईमेल के माध्यम से भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं होगा।
8th Pay Commission पर सपा सांसद का सवाल, वित्त राज्य मंत्री का जवाब
- संसद में 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने आयोग के कामकाज, रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा और प्रगति रिपोर्ट को लेकर अहम जानकारियां दीं।
- उन्होंने कहा कि 3 नवंबर 2025 को गठित 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें और अंतिम रिपोर्ट गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर (मई 2027 तक) केंद्र सरकार को सौंपेगा। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, भले ही रिपोर्ट बाद में आए।
- संसद में सवाल पूछा गया था कि आयोग के कामकाज की अब तक क्या प्रगति हुई है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) के तहत आयोग पर यह बाध्यता नहीं है कि वह हर छोटी-बड़ी प्रगति की जानकारी नियमित रूप से सरकार को दे।
- फिटमेंट फैक्टर में बदलाव या परिवार के सदस्यों की संख्या के पैमाने में संशोधन जैसे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि इन सभी विषयों पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार 8वें वेतन आयोग के पास ही है।
- राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान ने पूछा था कि कमीशन का काम कहां तक पहुंचा है और अब तब कितने कर्मचारियों से सुझाव लिया गया है। पे कमीशन अपनी आखिरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपेगा और केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन पर इसका असर कब से दिखेगा?
