कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, क्या रिटायरमेंट की उम्र में होगा बदलाव? पढ़े केन्द्रीय मंत्री ने क्या दिया जवाब

Central Govt Employees Retirement Age :केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नए साल से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव पर स्थिति साफ की है।केन्द्र सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दरअसल, बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में संशोधन की किसी योजना के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। सरकार युवाओं को सिविल सेवाओं में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। रोजगार मेले सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSUs), स्वायत्त निकायों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संस्थानों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए मिशन मोड में आयोजित किए जा रहे । मंत्रालयों और विभागों को समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं।

बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था रिटायरमेंट एज वृद्धि का आदेश

गौरतलब है कि बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो हुई थी , जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। हालांकि जांच में यह दावा फर्जी पाया गया था।केन्द्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने स्पष्ट भी किया था कि केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष नहीं की है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है।अब संसद में केन्द्रीय मंत्री ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

जजों की भी रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर विचार नहीं

बृहस्पतिवार को राज्यसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने साथ ही यह भी रेखांकित किया कि न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों के लिए संविधान में किसी भी ‘कूलिंग ऑफ’ अवधि का कोई उल्लेख नहीं है। बता दे कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र ,उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 साल और जिला न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

8th Pay Commission के गठन को लेकर भी केन्द्र सरकार का इंकार

हाल ही में मंगलवार को सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सवाल पूछा था कि आम बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) में केंद्र द्वारा नए पे कमीशन से जुड़ी बड़ी घोषणा करने पर विचार किया जा रहा है? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि आठवें वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव, सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।वित्त मंत्रालय के इस जवाब के बाद नए साल 2025 पहले केंद्र सरकार ने 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका लगा है।