लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग और शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मची खींचतान के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए लागू की गई ट्रांसफर पॉलिसी को समाप्त कर दिया है।इसके बजाय अब सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद सभी तबादले किए जाएंगे।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, नई स्थानांतरण नीति-2022-23 15 जून 2022 से खत्म कर दी गई है। अब जो भी ट्रांसफर किए जाएंगे वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन से किए जाएंगे। अब प्रदेश सरकार की सभी विभागों में समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी मुख्यमंत्री की मंजूरी से होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अब बिना सीएम की अनुमति के तबादला नहीं हो पाएगा।
इस शासनादेश में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियोंऔर कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति वर्ष 2022-23 के अनुसार स्थानांतरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरांत समूह ‘क’, समूह ‘ख’, समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के कार्मिकों के सभी प्रकार के स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनुमोदन लेना आवश्यक कर दिया गया है।इतना ही नहीं उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए है।
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