नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। EPFO Update Today. कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund Organization) के करोड़ों कर्मचारियों के लिए अच्छी है। जल्द कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। इसते तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह किया जा सकता है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव किया है।समिति का कहना है कि केन्द्र सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए बैक डेट से सैलरी में वृद्धि को लागू कर सकती है।इसके लागू होने के बाद अनुमानित 7.5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को योजना के दायरे लाया जा सकेगा। इतना ही नहीं वेतन वृद्धि के लिए भी 2014 में अंतिम संशोधन की तरह समायोजित किया जा सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईपीएफओ ने करीब चार साल पहले वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें लिमिट बढ़ाने की बात कहीं गई थी।ईपीएफओ कवरेज पर एडहॉक कमेटी ने ईपीएफ एक्ट के तरह वेतन सीमा बढ़ाने पर सहमति जताते हुए कहा है कि अगर ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसे लागू करता है तो लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ईपीएफ में हर साल 6,750 करोड़ रुपये देती है।इस स्कीम के तहत सरकार EPFO के सदस्यों की कुल सैलरी का 1.16 फीसदी का योगदान करती है, इसका लाभ लेने के लिए 20 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी के लिए EPFO में रजिस्टर होना अनिवार्य है। अगर 15000 के वेतन की सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये की जाती है तो लाखों कर्मचारी रिटायरमेंट योजना के दायरे में आएंगे और इससे उनके वेतन की सीमा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के बराबर हो जाएगी।
2014 में बढ़ी थी लिमिट
बता दे कि वर्तमान में ईपीएफओ का अनिवार्य मेंबर बनने के लिए सैलरी लिमिट 15,000 रुपये है, जिसे अब बढ़ाकर 21000 किया जा सकता है। अगर यह सीम बढ़ती है लाखों कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे वही उन्हें ईपीएफओ की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इससे पहले साल 2014 में पीएफ के लिए वेतन सीमा को बढ़ाया गया था । 2014 में इस लिमिट को 6,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.