Budget 2024 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार NDA सरकार बनी है। दरअसल फरवरी में लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन अब नई सरकार 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। जानकारी दे दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में इस पूर्ण बजट को तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है।
बेरोजगारी पर विशेष ध्यान
दरअसल सूत्रों की माने तो, सरकार उन सभी मुद्दों को इस बजट में संबोधित करना चाहती है, जिन्हें लोकसभा चुनाव में NDA के खराब प्रदर्शन की वजह माना गया है। विशेष रूप से, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की है। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित थीं। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में हुई चर्चाओं का असर बजट में दिखाई देगा, जिसमें मोदी सरकार द्वारा मध्य वर्ग के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं।
Earlier today, interacted with eminent economists and heard their insightful views on issues pertaining to furthering growth. pic.twitter.com/iWDyy1S6Li
— Narendra Modi (@narendramodi) July 11, 2024
गांवों की अर्थव्यवस्था पर जोर
सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों से बजट के संबंध में सुझाव मांगे है। अर्थशास्त्रियों ने बुनियादी ढांचे में सुधार और आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए कई सुझाव दिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस बार का बजट गांवों की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर केंद्रित रहेगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने और नौकरियों के सृजन के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे। पीएम मोदी ने इस बैठक की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है।
नीति आयोग की बैठक और शामिल व्यक्ति
दरअसल नीति आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन, मिनिस्टर ऑफ स्टेटिकस एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन राव इंद्रजीत सिंह और अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला व अशोक गुलाटी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल हुए। आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के ब्लू प्रिंट पर भी चर्चा हुई, जिसे नीति आयोग तैयार कर रहा है।
4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.