नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के ट्रांस-यमुना (यमुनापार) इलाके के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक अहम फैसला लिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (TYADB) की बैठक में लगभग 728 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यमुनापार क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज करना और लोगों की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना था।
दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यमुनापार का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की करीब एक-तिहाई आबादी इसी क्षेत्र में रहती है, इसलिए इसके विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं पर होगा फोकस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों को निर्देश दिया कि केवल सौंदर्यीकरण पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, जलभराव से मुक्ति और सुरक्षित यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दें।
“सरकार का लक्ष्य ट्रांस-यमुना इलाके को इस हद तक विकसित करना है कि लोग वहां रहना चाहें। विकास कार्यों में संतुलन जरूरी है। परियोजनाओं को इलाके की जरूरतों के हिसाब से प्राथमिकता दी जाए, ताकि आम लोगों को सीधा फायदा मिल सके।”- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
उन्होंने आने वाले मानसून को देखते हुए खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत करने और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए।
पिछली सरकार पर साधा निशाना
इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में ट्रांस-यमुना एरिया डेवलपमेंट बोर्ड लगभग निष्क्रिय हो गया था, जिससे इलाके का विकास पूरी तरह ठप पड़ गया और लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब बोर्ड द्वारा सुझाए गए सभी कामों को समय पर पूरा किया जाएगा।
‘एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम’
बैठक में मौजूद कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बोर्ड को फिर से सक्रिय करने के फैसले को एक ‘ऐतिहासिक और निर्णायक कदम’ बताया। उन्होंने कहा कि यमुनापार क्षेत्र लंबे समय से विकास से वंचित था, जबकि यहां आबादी और जरूरतें लगातार बढ़ रही थीं।
कपिल मिश्रा ने कहा, “अब इस असंतुलन को दूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली में हुए विकास की तर्ज पर ही पूर्वी दिल्ली में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसमें सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, सार्वजनिक सुविधाएं और पर्यटन से जुड़े ढांचे का विकास शामिल है।”
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