नई दिल्ली: दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निगम के लिए 1,200 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा फायदा हजारों परिवारों को मिलेगा। इस फंड का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान के लिए समर्पित है, जबकि बाकी राशि से राजधानी की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य DTC कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्हें अक्सर समय पर भुगतान न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक सरकारी अनुदान नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के प्रति सम्मान है जो दिल्ली की रफ्तार को बनाए रखते हैं।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1100 करोड़
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 1,200 करोड़ रुपये में से 1,100 करोड़ रुपये सीधे तौर पर DTC कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय देयताओं के लिए आवंटित किए गए हैं। इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारियों और सेवानिवृत्त बुजुर्गों को अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
“डीटीसी और उसके कर्मचारी दिल्ली की लाइफलाइन हैं। यह राशि उनके और उनके परिवारों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी ताकि उन्हें समय पर भुगतान मिल सके। हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को कभी अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार न करना पड़े।”- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री, दिल्ली
उन्होंने आगे कहा कि DTC सिर्फ बसों का एक बेड़ा नहीं, बल्कि दिल्ली के लाखों नागरिकों के जीवन को गति देने वाली धमनियां हैं, और इसे सुचारू रखने वाले कर्मचारियों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।
आधुनिक परिवहन के लिए 100 करोड़ का फंड
कर्मचारी कल्याण के साथ-साथ, सरकार ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने की भी योजना बनाई है। जारी किए गए फंड में से 100 करोड़ रुपये परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए रखे गए हैं। इस राशि से दो प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया जाएगा:
1. एडवांस्ड ट्रैफिक सिस्टम (एटीएस): इसके तहत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर यातायात को और सुगम बनाया जाएगा, जिससे जाम और देरी की समस्या कम होगी।
2. कमर्शियल ई-व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) के अंतर्गत दिल्ली में कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। यह कदम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा संकल्प है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली की सड़कों पर एक सुरक्षित, प्रदूषण-मुक्त और विश्वस्तरीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है, जो तकनीक द्वारा संचालित हो।
