नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर नागरिकों के लिए सेवाओं को सुलभ बनाने और महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार ने शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए एक ऑनलाइन ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसी भी शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस नई डिजिटल पहल से दिल्ली के नागरिक अब घर बैठे ही अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल समाधान प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।
घर बैठे मिलेंगी e-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं
इस नए पोर्टल और ऐप के जरिए लोग EWS/DG/CWSN से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक मात्र 30 रुपये के मामूली शुल्क का भुगतान करके e-डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी जरूरी सेवाओं का लाभ भी ऑनलाइन उठा सकेंगे। यह पहल दिल्ली की जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
महिलाओं के लिए दो बड़ी योजनाएं
सरकार अपने कार्यकाल का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 2 मार्च को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कई खास योजनाओं की शुरुआत की जाएगी।
1. मुफ्त LPG सिलेंडर: एक बड़ी घोषणा के तहत, दिल्ली के योग्य परिवारों को अब होली और दिवाली के मौके पर एक-एक मुफ्त एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
2. लाडली योजना का रुका हुआ पैसा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार की एक साल की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में शुरू हुई लाडली योजना के तहत जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिल पाया था, उन्हें अब उनका रुका हुआ पैसा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार को 1,86,000 से अधिक ऐसे मैच्योरिटी खाते मिले थे, जिन पर किसी ने दावा नहीं किया था। पिछले साल 30,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और अब 41,000 अन्य महिलाओं को 100 करोड़ रुपये की राशि दी जानी है।
