Delhi Whatsapp Governance
दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राजधानी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है, जिसके तहत अब लोगों को जरूरी सरकारी दस्तावेज व्हॉट्सएप के जरिए मिल जाएंगे। चाहे विवाह प्रमाणपत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस या जाति प्रमाणपत्र – अब ये सब कुछ घर बैठे एक क्लिक में मिल सकेगा। यह योजना दिल्ली सरकार की ‘डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटजी’ का हिस्सा है और इसे Meta (व्हॉट्सएप की पैरेंट कंपनी) के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
घर बैठे मिलेंगे जरूरी दस्तावेज
दिल्ली सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए अब सरकारी सेवाओं को व्हॉट्सएप पर लाने की शुरुआत की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसी को भी विवाह प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र आदि दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शुरुआत में लगभग 25 से 30 सेवाओं को इस डिजिटल सिस्टम से जोड़ा गया है और भविष्य में इसमें और भी सेवाएं जोड़ी जाएंगी।
सिर्फ एक ‘Hi’ भेजकर शुरू करें प्रक्रिया
अगर किसी व्यक्ति को कोई सरकारी दस्तावेज चाहिए, तो उसे सिर्फ सरकार के बताए गए व्हॉट्सएप नंबर पर ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा। इसके बाद एक एआई चैटबॉट उस व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार दस्तावेजों की जानकारी देगा। दस्तावेज की वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिससे वह दस्तावेज डाउनलोड कर सकेगा। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी।
इंटरनेट नहीं? CSC सेंटर से मिलेगी मदद
दिल्ली सरकार ने उन लोगों का भी ध्यान रखा है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हर जिले में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) बनाए जा रहे हैं। यहां पर जाकर लोग अपनी ज़रूरत के सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। इन केंद्रों पर कर्मचारी लोगों की सहायता करेंगे और यह सेवा भी जल्द ही चालू हो जाएगी।
Meta के साथ साझेदारी में तैयार हुआ सिस्टम
इस पूरे डिजिटल सिस्टम को तैयार करने में दिल्ली सरकार को Meta का सहयोग मिला है। यह ‘व्हॉट्सएप गवर्नेंस सिस्टम’ जनता को 24×7 सेवाएं देने के मकसद से लाया गया है। यानी अगर आपको रात के 1 बजे भी कोई जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप अपने मोबाइल से व्हॉट्सएप पर जाकर उसे हासिल कर सकते हैं।
पहले डोरस्टेप डिलीवरी, अब डिजिटल दफ्तर
आप सरकार ने पहले डोरस्टेप डिलीवरी सिस्टम शुरू किया था, जिसमें अधिकारी दस्तावेजों को घर पहुंचाते थे। अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने इसे और डिजिटल बना दिया है। अब लोगों का मोबाइल फोन ही उनका सरकारी दफ्तर बन जाएगा, जहां से सभी जरूरी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इस कदम से लोगों का समय बचेगा, भीड़ कम होगी और काम भी आसानी से पूरा हो सकेगा।