आज मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) आयोजित की गई जिसमें बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य को लेकर कई फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर राजधानी की हवा, ट्रैफिक व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर पड़ने वाला है।
दिल्ली में चलेंगी सिर्फ DTC की बसें
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कई बसें DEMS से खत्म कर के 100% DTC शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर्स को इससे काम मिलेगा।
वहीं, होंडाबी कला में E वेस्ट पार्क का टेंडर दिया जाएगा, ये दिल्ली में पहला ऐसा प्लांट होगा। यह 100% नॉर्म्स को फॉलो करेगा। जिसमें न वाटर पॉल्यूशन न और पॉल्यूशन होगा। यहां पॉल्यूशन के मापदंड लागू होंगे।
12 PUC सेंटरों को किया गया ब्लैकलिस्ट
मंत्री सिरसा ने कहा कि अभी तक हमें 12 ऐसे PUC सेंटर मिले जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनकी जगह नए आएंगे, जो गड़बड़ पाई गई उसमें सख्त कार्रवाई होगी। इस कदम में कोई किसी तरह की बेइमानी करता है तो वह अपराध है।
दिल्ली सरकार ने इन फैसलों को दी मंजूरी
- दिल्ली में 1000 से अधिक जलाशयों का कायाकल्प किया जाएगा। इनमें से करीब 150 जलाशय सरकार और एमसीडी के अधीन हैं।
- जल्द ही टेंडर जारी कर दिल्ली का पहला ई-वेस्ट प्लांट लगाया जाएगा। यह जीरो वेस्टेज फॉर्मूला पर काम करेगा।
- पहले डीपीसीसी द्वारा 19 करोड़ रुपये दिए गए थे, अब मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।
- GRAP हटने के बाद भी “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम जारी रहेगा।
- जांच में 12 पीयूसी सेंटर बंद पाए गए, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
- ऊंची इमारतों में धूल नियंत्रण के लिए मिस्ट सिस्टम लागू करने की अनुमति दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक वाहनों के लिए 4 नए टेस्टिंग स्टेशन को मंजूरी दी है।
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— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) December 23, 2025
7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.