देश की राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले निवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36 वीं बोर्ड बैठक में झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद समेत सभी संबंधित विभागों के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि बैठक में यह तय किया गया कि 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में बसी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में ‘दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026’ को मंजूरी दी गई थी।
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पुनर्वास के लिए पात्रता सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 करने का फैसला
सीएम रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक और बेहतर जीवन उपलब्ध कराना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि अभी तक, पुनर्वास के लिए साल 2015 को आधार वर्ष माना जाता था। इस अहम फैसले के तहत, पात्रता सीमा को बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया गया है। इससे दिल्ली के लाखों झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को फायदा होगा। यह फैसला गरीबों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को नई गति देगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से दिल्ली को झुग्गी-मुक्त बनाने और गरीबों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे लाखों परिवारों को स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, खेल मैदान और अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त आधुनिक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे प्रत्येक परिवार सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के साथ गरिमापूर्ण जीवन गुजार सकेगा।
अमित शाह ने 16 जून को की थी बैठक
बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 16 जून को नई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास के मुद्दे पर एक समीक्षा बैठक की थी। जिसमें दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2026 पर विस्तृत चर्चा कर अंतिम रूप दे दिया गया था। अमित शाह ने निर्देश देते हुए कहा था कि सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड पर झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास के लिए 05 क्लस्टर्स के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 45 दिन में टेंडर जारी करे। इसके साथ, अतिरिक्त 50 झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के लिए भी परियोजना दस्तावेज तथा टेंडर प्रपत्र जल्द बनाए जाएं।
“दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक बनी सभी झुग्गी बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा।”
आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा अंतिम रूप दी गई ‘दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास… pic.twitter.com/grmoDCQYJh
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 23, 2026
