भारत निर्वाचन आयोग (ECI) बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन संशोधन (SIR) पूरा करने के बाद देशभर में मतदाता सूची के इस संशोधन को लागू करने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, आयोग ने 10 सितंबर को दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) की बैठक बुलाई है, जिसमें मतदाता सूची की स्थिति और संशोधन प्रक्रिया पर चर्चा होगी। इस बैठक में सभी CEOs को 10 प्रमुख बिंदुओं पर पावरपॉइंट प्रस्तुति देने को कहा गया है, जिसमें मतदाताओं की संख्या, पिछले SIR की स्थिति और मतदान केंद्रों का युक्तिकरण शामिल है।
बिहार में SIR की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे 30 सितंबर तक पूरा किया जाएगा। आयोग ने 24 जून के अपने आदेश में संकेत दिया था कि बिहार के बाद पूरे देश में SIR लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत केवल भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का सुझाव और मतदान केंद्रों में प्रति बूथ 1,200 मतदाताओं तक सीमित करने की योजना है। हालांकि, आयोग ने अभी तक देशव्यापी SIR की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसे एक साथ पूरे देश में लागू किया जा सकता है।
सरकार पर साधा निशाना
विपक्ष ने बिहार में SIR को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए भाजपा मौजूदा मतदाताओं के नाम हटाकर और नए मतदाता जोड़कर बिहार चुनाव में लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत भी की थी, लेकिन आयोग ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के किसी भी जिला अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बूथ लेवल एजेंट (BLA) ने 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में किसी भी नाम पर दावा (फॉर्म 6) या आपत्ति (फॉर्म 7) जमा नहीं की।
65 लाख मतदाताओं के नाम
आयोग ने बताया कि बिहार में SIR के तहत अब तक 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन, पिछले SIR के मतदाताओं के साथ वर्तमान मतदाताओं के मैपिंग की स्थिति और अन्य सुझावों पर चर्चा की जाएगी। यह कदम मतदाता सूची की अखंडता को बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
