क्या नई सरकार में कर्मचारियों को मिलेगी 8वें वेतन आयोग की सौगात? अगर लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी...जानें…

8th Pay Commission : लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू हो है।खास बात ये है कि तीसरी बार नरेन्द्र मोदी सरकार बनाने जा रहे है। नए सरकार के बनने के साथ ही फिर 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अबतक श्रम मंत्रालय द्वारा फरवरी मार्च अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों जारी नहीं हुए है। वही केन्द्र सरकार के नियम के तहत “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” के चलते भी भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है।इधर, कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि इस बार सरकार का मूड बदलेगा।

क्यों उठ रही है 8वें वेतन आयोग की मांग?

दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 50% DA का लाभ मिल रहा है और अब अगला डीए जुलाई 2024 में रिवाइज होगा, लेकिन अबतक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी-मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए है, जिसके चलते यह भ्रम की स्थिति बन गई है।हालांकि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जनवरी तक के अंक जारी कर दिए गए थे।
हाल ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जानकारी और कई सिफारिशें की गई है।
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार भी कह चुके है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी।कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सरकार 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर चर्चा शुरू कर सकती है और अगले साल तक इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।चुंकी अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी।

क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

अगर डीए नहीं बढ़ता है तो केन्द्र सरकार के नियम “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” लागू किया जाता है तो डीए की गणना 0 से शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फॉर्मूला लाया जाएगा या फिर अगला वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा।हालांकि बीते साल दिसंबर 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने अपने एक बयान में कहा था कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है। 8वें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है ।

8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 44% बढ़ेगी सैलरी?

अगर चुनाव बाद नई सरकार इस मांग मानते हुए 8वें वेतनमान आयोग लागू करती है तो देश के एक करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा।सैलरी के साथ पेंशन में भी बड़ा बदलाव आएगा।
इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29% हुई और बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई।
इस आधार पर अगर नई सरकार के गठन के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26000 किया जा सकता है।इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएग यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।