लाखों पेंशनरों के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत में हुई वृद्धि, एरियर का भी भुगतान, अप्रैल से खाते में बढ़कर मिलेगी पेंशन

UP DR Hike 2024 : मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की 4 फीसदी महंगाई राहत बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए है। इसके बाद राज्य के पेंशनरों का डीआर 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है, जो जनवरी 2024 से लागू होगा। इसका लाभ 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा।

पेंशनरों का DR 4% बढ़ा, अप्रैल से खाते में बढ़कर आएगी पेंशन

दरअसल, लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 12 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) की दर को चार प्रतिशत बढ़ा दिया है। नई दरें एक जनवरी 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। वही अप्रैल से पेंशनरों को 46 फीसदी की जगब 50 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

इन पेंशनरों को मिलेगा लाभ

यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों पर भी लागू होगा जिन्हें सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है।
यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होगा। पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं है।
अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए अलग से आदेश जारी किया गया है, इन्हें भी 1 जनवरी 2024 से मूल वेतन के 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता (डीए) अनुमन्य कर दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं।

यूपी के कर्मचरियों का भी डीए बढ़ा

यूपी के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों का भी 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। अब राज्य कर्मचारियों को भी केन्द्र के समान 50 फीसदी डीए का लाभ मिलेगा।नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी फरवरी महीने का एरियर भी मिलेगा। कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर उनके पीएफ खाते जमा होगा, जबकि मार्च का डीए अप्रैल में सैलरी के साथ दिया जाएगा। इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के प्रदेश के लगभग 10 लाख राज्यकर्मचारियों और 8 लाख शिक्षकों को फायदा होगा, वही सरकारी खजाने पर 350 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।