रेलवे कर्मचारियों के बाद अब झारखंड के कोयलाकर्मियों को बोनस का तोहफा मिल गया है। दशहरे से पहले कोल इंडिया ने अपने कर्मचारियों के लिए दुर्गा पूजा बोनस की घोषणा कर दी है। इस साल कर्मचारियों को ₹1.03 लाख का बोनस मिलेगा जो पिछले साल के ₹93750 से अधिक है। इससे कोल इंडिया के 2.20 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। जिसमें राज्य के 72 हजार कर्मचारियों भी लाभान्वित होंगे ।खास बात ये है कि बोनस की कुल राशि लगभग ₹2100 करोड़ है जो आज 26 सितंबर शुक्रवार को ही कर्मचारियों के खातों में जारी कर दी जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 25 सितंबर को कोल इंडिया प्रबंधन की कोयला यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसकी सहायक कंपनियों (सब्सिडियरी कंपनियों) के गैर-कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड (PLR) बोनस पर अहम निर्णय लिया है। इसके तहत 2 लाख से ज्यादा कोयलाकर्मियों को कुल 1 लाख 3 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। इसमें झारखंड के 72 हजार कोयलाकर्मियों को भी 1 लाख 3 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा।यह भुगतान प्रो-राटा आधार पर (अनुपातिक रूप से) किया जाएगा।
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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस बोनस से कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिसमें बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, सीएमपीडीआई, एमसीएल, एनसीएल और एसईसीएल शामिल हैं।खास करके झारखंड के कोयला कर्मियों को इसका ज्यादा लाभ मिलेगा।इस दौरान लगभग ₹800 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें अकेले बीसीसीएल को करीब ₹320 करोड़ और सीसीएल को ₹310 करोड़ मिलेंगे।
इस बार 10.91 लाख रेल कर्मचारियों को मिलेंगे 17951 रूपए
- केन्द्र की मोदी सरकार ने दशहरे से पहले रेल कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है।इसके तहत 10 लाख 91 हजार 146 रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस (PLB) के रूप में 1865 करोड़ 68 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।पीएलबी के भुगतान के लिए मासिक वेतन की सीमा 7000 रुपये (मूल वेतन + DA) तय की गई है।
- प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपये है। यह राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी।
