उत्तर प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग-अलग कैडर के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की है।
वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस फैसले फैसले 3500 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को 750 से लेकर 3000 रुपए तक लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों के खाते में आएगी 3 हजार तक राशि
- सचिवालय में कंप्यूटर तकनीशियन के विशेष भत्ते को अब 790 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये तक कर दिया गया है।
- सहायक समीक्षा अधिकारी और उनके समकक्ष वेतनमान अधिकारियों को विशेष भत्ते के तौर पर 1,070 रुपये की जगह 1,275 रुपये मिलेगा।
- समीक्षा अधिकारी को विशेष भत्ते के तौर पर 1,500 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया गया है।
- सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए विशेष भत्ता और उनके समकक्ष वेतनमान 1,880 रुपये से बढ़कर 2,250 रुपये हो गए है।
- सचिवालय सेवा के लिए विशेष भत्ता और उनके समकक्ष वेतन पैमाने के अधिकारियों को अब 1,940 को अब 2,350 रुपये मिलेंगे।
- सचिवालय सेवा उपसचिव के विशेष भत्ते को 2,070 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है।
- संयुक्त सचिव व उनके समकक्ष अधिकारियों का विशेष भत्ता 2,500 से 2,700 रुपये हो गया है।
- सचिवालय सेवा के विशेष सचिव और इसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी को 2,500 रुपये विशेष भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 3,000 रुपये हो गया है।
पायलटों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि
- यूपी सरकार ने नागरिक उड्डयन निदेशालय के संविदा कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया है।कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के बाद अब पायलटों को पांच लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये महीना मिलेगा। अभी तक उन्हें 2.50 लाख से लेकर सात लाख रुपये तक मिलता था। इस निर्णय से 129 कर्मियों को लाभ मिलेगा।
- को-पायलट को अभी 1.25 लाख रुपये से लेकर छह लाख रुपये मिल रहे हैं, अब इन्हें 3 से 7 लाख रुपये तक मिलेंगे। विमानन अभियंता को अब 3 से 5 लाख रुपये मिलेंगे। इन्हें अभी तक 1.50 से 2.50 लाख रुपये ही मिलते थे।बता दे कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन निदेशालय में 18 पायलट, 9 विमानन अभियंता, 81 तकनीकी व गैर तकनीकी कार्मिक व 21 एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कार्मिक हैं।
पश्चिम बंगाल में ग्रुप C-D के निकाले गए कर्मियों को मिलेगा भत्ता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी से बाहर किए गए स्कूलों के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को भत्ता देने का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रुप सी कर्मचारियों को 25000 और ग्रुप डी कर्मचारियों को 20000 रुपये हर महीने मिलेगा। यह सहायता तब तक मिलती रहेगी जब तक उनकी नियुक्ति का केस कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी। शिक्षकों के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए भी समीक्षा याचिकाएं दायर की जायेंगी।
