Bihar Employees Honorarium Hike : बिहार के हजारों कर्मचरियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नीतिश कुमार सरकार ने भूमि सर्वे का काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 4000 से 10000 तक वृद्धि की है। इससे करीब 13000 से अधिक संविदा कर्मियों और अधिकारियों को लाभ मिलेगा ।
नई दरें अगस्त 2024 से लागू होंगी, ऐसे में अगस्त से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा।इसके अलावा संविदा पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं के मानदेय को भी बढ़ा दिया है।नई दरें अक्टूबर से लागू होंगी ,ऐसे में नवंबर से सभी कर्मचारियों के खाते में राशि बढ़कर आएगी।
भूमि सर्वे कर्मियों का मानदेय बढ़ा
बिहार सरकार ने भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए मानदेय में वृद्धि की है, इससे कर्मचारियों की सैलरी में 4000 से 10,000 की वृद्धि होगी।इससे 13 हजार से अधिक संविदा कर्मियों और अधिकारियों को फायदा होगा। मानदेय में यह बढ़ोतरी 1 अगस्त 2024 से लागू होगी, ऐसे में अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने का अतिरिक्त मानदेय वेतन भी कर्मियों को दिया जाएगा।यह लाभ नए तथा पुराने सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 192 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
जानिए किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी
- संविदा पर कार्यरत नियोजित कनीय अभियंताओं को अब 34 हजार सैलरी की जगह 60 हजार मिलेंगे।
- विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्ती पदाधिकारी का मानदेय 55000 से बढाकर 65000 किया गया है।
- विशेष सर्वे कानूनगो को 32000 से बढाकर 40000, विशेष सर्वे अमीन को 27000 से बढाकर 35000 किया गया है।
- विशेष सर्वे लिपिक को 25000 बढाकर 30000 किया गया है, जूनियर अमीन को 18000 से बढाकर 25000 किया गया है ।
- संविदा मोहरीर को 21000 से बढाकर 25000 किया गया है।
जूनियर इंजीनियर के मानदेय में वृद्धि
बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग और अन्य विभागों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी मानदेय बढ़ा दिया है।इस वृद्धि के बाद मानदेय 36000 से बढ़कर 60000 हो गया है।यह वृद्धि 1 अक्टूबर 2024 के प्रभाव से लागू होगी।। इससे 1627 कनीय अभियंताओं को लाभ मिलेगा। इसमें जल संसाधन विभाग में 774, योजना एवं विकास विभाग में 275, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 150, लघु जल संसाधन विभाग में 123, भवन निर्माण विभाग में 84, पथ निर्माण विभाग में 76, ग्रामीण कार्य विभाग में 63, नगर विकास एवं आवास विभाग में 47 कनीय अभियंता शामिल हैं।इससे पहले 2019 में इनके मानदेय में वृद्धि की गई थी।
