Central Employee DA Update 2025 : हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का 2 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, जिसके बाद डीए 53% से बढ़कर 55 फीसदी पहुंच गया है।नई दरें जनवरी 2025 से प्रभावी की गई है।
अब अगला डीए जुलाई 2025 में बढ़ाया जाना है जो कि श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जनवरी से जून के CPI-IW सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जिसकी घोषणा अक्टूबर 2025 के आसपास होने का अनुमान है। हालांकि डीए में यह संशोधन आखिरी होगा क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है।
साल में 2 बार बढ़ता है केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार कर्मचारियों व पेंशनरों के मंहगाई भत्ते और राहत की दरों में संशोधन किया जाता है। यह संशोधन जनवरी और जुलाई में किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही (जनवरी से जून/ जुलाई से दिसंबर ) के आंकड़ों पर निर्भर करता है।यह आंकड़े हर महीने की 30 या 31 तारीख को जारी किए जाते है।
जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है?
- श्रम मंत्रालय द्वारा अभी तक जनवरी फरवरी और मार्च के CPI-IW सूचकांक जारी किए गए है। जनवरी 2025 में AICPI INDEX 143.2 था लेकिन फरवरी में AICPI-IW 0.4 अंक गिरकर 142.8 पर आ गया हालांकि मार्च में 2 अंक की बढ़त के साथ वापस 143.0 पर पहुंच गया है, जिससे डीेए स्कोर 57.06% पहुंच गया है। अभी अप्रैल मई व जून के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद तय होगा कि जुलाई 2025 से कितना डीए बढ़ेगा।
- अगर यही क्रम चलता रहा और अगर अगले 3 महीनों में AICPI अंक में उछाल आता है और डीए स्कोर 58% से पार पहुंचता है तो 3% की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर अंक में गिरावट आई तो जनवरी की तरह 2% तक डीए में वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- जुलाई 2025 में डीए 55% से बढ़कर 57 या फिर 58% पहुंचने का अनुमान है।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो 57% डीए पर यह 10,260 रुपये और 58% डीए पर यह 10,440 रुपये मिलेंगे।
कैसे कैलकुलेट होता है महंगाई भत्ता?
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।
