Employees Salary Update : बिहार के मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम के अलावा जिले के नगर परिषद सहित अन्य नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों कर्मियों को जल्द सातवां वेतनमान का लाभ मिल सकता है। खबर है कि पटना हाइकोर्ट के फैसले के बाद विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू हो गई है, विभाग ने कर्मियों को सातवां वेतनमान के संबंध में सभी निकायों से जानकारी मांगी है।
विभाग ने मांगी जानकारी, जल्द मिल सकता है लाभ
- दरअसल, प्रभार खबर के मुताबिक, वर्तमान में बिहार के दरभंगा, भागलपुर, गया समेत कई नगर निगम है जहां पहले से ही कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू है और लाभ मिल रहा है। वही मुजफ्फरपुर नगर निगम में लागू करने के लिए पहले ही सशक्त स्थायी समिति व निगम बोर्ड से प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया जा सका है।
- लेकिन जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो 10 अप्रैल को पटना हाइकोर्ट के सीडब्ल्यूजेसी की सुनवाई के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग को एक समान सभी नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया। वही पूर्व में दिये गये आदेश की अवहेलना पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग ने सभी नगर निकायों से आय-व्यय के साथ इससे संबंधित सभी जानकारी मांगी है और पूछा है कि इससे विभाग पर कितना खर्च बढ़ेगा। खबर है कि नगर निगम ने इसकी डिटेल्स विभाग को भेज दी है और अब विभाग आगे की तैयारियों में जुट गया है। संभावना है कि जल्द इस संबंध में आदेश जारी कर इसका लाभ कर्मियों को दिया जा सकता है।
कर्मचारियों की सैलरी में अब नहीं होगी देरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लुधियाना नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी में देरी के चलते कमिश्नर ने फैसला किया है कि अगर सैलरी के बिल बनाने में लापरवाही बरती जाती है तो क्लर्क को 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। कमिश्नर ने सभी ब्रांचों को आदेश दिया गया है कि कर्मचारियों की सैलरी के बिल बनाकर ही महीने की 7 तारीख तक अकाऊंट ब्रांच में भेजना यकीनी बनाया जाए।बावजूद इसके अगर किसी क्लर्क ने सैलरी के बिल बनाकर 7 तारीख तक अकाऊंट ब्रांच में न भेजे तो उसकी 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी।
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