Haryana Government Employees 2024 : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का तोहफा दिया है। हालांकि यह योजना दो महीने पहले मत्स्य व बागवानी विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन अब साल 2024 से राज्य सरकार ने इसे सभी विभागों में लागू कर दिया है। इसके साथ राज्य सरकार ने बागवानी व मत्स्य विभाग में यह योजना आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक बढ़ा दी है।
दरअसल, राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए दो विभागों नामतः मत्सय व बागवानी के कर्मचारियों को शामिल करते हुए पायलट आधार पर योजना शुरू की थी, जिसे अब जनवरी से सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना को पायलट आधार पर बागवानी और मत्स्य पालन विभाग, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस के कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक भी बढ़ाया जा रहा है। यह योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
इस तरह मिलेगा लाभ
- सभी हितधारकों जैसे पैनलबद्ध अस्पतालों और लाभार्थियों को इस कैशलेस योजना से बहुत लाभ होगा क्योंकि इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी और अस्पताल को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंजूरी मिल जाएगी।
- यह योजना लाभार्थियों और अन्य हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करेगी।
- यह योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न केवल छः जीवन-घातक आपात बिमारियों यानी हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, थर्ड व फोर्थ स्टेज कैंसर रोगी, और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है, बल्कि यह लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी प्रकार के इनडोर उपचारों /डे केयर प्रक्रियाओं को कवर करती है।
- ये सेवाएं इस योजना के तहत डीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।
- सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड/सीसीएचएफ कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थी पेयी कोड, आधार नंबर या पीपीपी नंबर का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
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