गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा एलान, कहा- ‘घुसपैठियों को मतदाता सूची ही नहीं देश से भी बाहर करेंगे’

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर एक बड़ा और कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार अगले पांच सालों में उन्हें सिर्फ मतदाता सूची से ही नहीं, बल्कि देश से भी बाहर निकाल देगी। शाह ने यह बात असम के कामरूप में असम पुलिस की 10वीं बटालियन के मुख्यालय का शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में कही।

असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। शाह ने स्पष्ट किया कि देश को घुसपैठियों से मुक्त करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “असम को शांत प्रदेश बनाने के लिए घुसपैठिया उन्मूलन बहुत जरूरी है।”

कांग्रेस पर घुसपैठियों को आश्रय देने का आरोप

अमित शाह ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों को आश्रय दिया और असम की उपजाऊ जमीन उनके हवाले कर दी। उन्होंने कहा कि इस वजह से असमिया समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक विरासत को गहरा नुकसान पहुंचा।

“हमारी पार्टी की सरकार बनने पर अगले पांच साल में हम घुसपैठियों को सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, बल्कि देश से भी बाहर निकाल देंगे।” — अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

शाह ने कहा कि कांग्रेस ने ‘जाति, माटी और भेटी’ (सांस्कृतिक आधार) तीनों को क्षति पहुंचाई है और भाजपा सरकार असम को विपक्षी पार्टी के इन “पापों” से मुक्त कराएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस 174 एकड़ जमीन पर पुलिस बटालियन का मुख्यालय बन रहा है, उसे भी घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराया गया है।

पूर्वोत्तर का विकास और आंतरिक सुरक्षा पर जोर

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत सरकार की प्राथमिकता रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी 80 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, जबकि विपक्ष ने हमेशा इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले पांच सालों में असम पूर्वी भारत और पूरे पूर्वोत्तर का एक बड़ा ‘इंडस्ट्रियल हब’ बनकर उभरेगा।

इससे पहले गुवाहाटी में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने देश को माओवाद से मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक देश माओवादी हिंसा से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने में सीआरपीएफ की भूमिका की भी सराहना की।