Bihar Employees Teacher Salary : बिहार के 15 हजार से अधिक शिक्षकों-कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन-पेंशन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस ने राज्य के विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर लगी रोक भले ही हटा दी है लेकिन विभाग से राशि जारी ना होने के चलते अबतक भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।हालांकि विभाग ने इसका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है, ऐसे में संभावना है कि जून से पहले शिक्षकों कर्मचारियों को जनवरी से लंबित वेतन-पेंशन का भुगतान किया जा सकता है।
विभाग से नहीं मिला फंड, शिक्षकों-कर्मियों का अटका वेतन-पेंशन
- दरअसल, सोमवार को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग और राज्य के सभी विवि के कुलपतियों की बैठक रखी गई थी।इस दौरान कुलपतियों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए विभाग द्वारा बजट जारी नहीं किया गया, जिसके चलते सैलरी-पेंशन का भुगतान नही हो पाया है।
- इस दौरान कुलपतियों ने अतिथि शिक्षकों के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने से उनके भुगतान लंबित होने का भी मुद्दा उठाया। वही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के अधिकार कुलपति को दिए जाने की मांग की।
- इन सभी बातों को सुनने के बाद शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से इसका जल्द समाधान होने का भरोसा दिलाया गया।बता दे कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व का बकाया 517 करोड़ की राशि जारी होना बाकी है। इधर, बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के नहीं पहुंचने पर कुलपतियों ने नाराजगी जाहिर की।
ये है पूरा मामला
दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों के खातों से लेनदेन और कुलपतियों के वेतन पर रोक के निर्देश को स्थगित करने का आदेश दिया है और अगले आदेश तक विवि और उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करने के भी निर्देश दिए है। इसके बाद ACS केके पाठक ने निर्देश दिए है कि राज्य के सभी 12 यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी के बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाया जाए।कुलपतियों को पत्र लिखा है कि उस आदेश को निरस्त किया जाता है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगाई थी लेकिन अबतक भुगतान नहीं हो पाया है।
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.