नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के आम बजट 2022-23 के पेश होने के बाद EPFO कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन (Minimum Pension) की राशि में 8 हजार की और बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संबंध में फरवरी में श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) की एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें संसद की स्टैंडिंग कमिटी की सिफारिशों के मद्देनजर इस पर फैसला लिया जा सकता है।इसके तहत न्यूनतम पेंशन (Pension money) को 1 हजार से बढ़ाकर 9 हजार तक किया जा सकता है। इससे देश के 60 लाख से ज्यादा ईपीएफ पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र की मोदी सरकार जल्द EPFO कर्मचारियों (PF account holders) को बड़ा तोहफा दे सकती है, इसके तहत न्यूनतम पेंशन (Pension money) को 9 गुना किया जा सकता है यानि पेंशन की राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 9 हजार किया जा सकता है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (Minimum Pension) ने मांग रखी है कि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 9000 रुपये की जाये। संसद की स्थाई समिति ने भी इस संबंध में सुझाव दिया है, EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बीते साल 20 नवंबर 2021 को सीबीटी की बैठक भी हुई थी, लेकिन अबतक फैसला नहीं लिया गया है, ऐसे में उम्मीद है कि फरवरी में मिनिमम पेंशन बढ़ाने का फैसला समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जा सकता है, जिसका लाभ EPS-95 पेंशनधारक को मिलेगा।
पुरानी पेंशन पर भी विचार
इसके अलावा मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) का भी लाभ दे सकती है। इसके लिए कानून मंत्रालय से भी राय मांगी गई है। जवाब के आने के बाद पेंशनरों को इसका लाभ दिया जाएगा और एक मोटी राशि पेंशन के रुप में उनके हाथ आएगी।इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी भर्ती 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। वही वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW ) कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है और उन्हें OPS के तहत कवर कर सकता है। ये वे कर्मचारी होंगे, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 01 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था।
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