नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे, सड़क, टनल और मेट्रो से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है, जिन पर कुल 1,60,504 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि इन फैसलों का मकसद कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स क्षमता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है। सरकार का मानना है कि इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने से न सिर्फ आम लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि माल ढुलाई भी तेज और सस्ती होगी, जिसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
रेलवे नेटवर्क के विस्तार पर बड़ा जोर
रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स का मुख्य लक्ष्य मालवाहक और पैसेंजर कॉरिडोर पर ट्रैफिक का दबाव कम करना है।
- कसारा-मनमाड तीसरी और चौथी लाइन: इस परियोजना पर 10,154 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- दिल्ली-अंबाला तीसरी और चौथी लाइन: इसके लिए 5,983 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
- बल्लारी-होसपेट तीसरी और चौथी लाइन: इस प्रोजेक्ट की लागत 2,372 करोड़ रुपये है।
पूर्वोत्तर के लिए ऐतिहासिक अंडरवाटर टनल
कैबिनेट ने पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। असम में गोहपुर और नुमालीगढ़ के बीच एक अंडरवाटर रोड टनल का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 18,662 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च होगी। यह टनल इस क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
सड़क और मेट्रो कनेक्टिविटी को भी मिली रफ्तार
रेलवे के अलावा सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन पर भी सरकार का फोकस है। कैबिनेट ने कई सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण और अपग्रेडेशन को मंजूरी दी है।
इनमें 3,175 करोड़ की लागत से गुडेबेलूर-महबूबनगर सेक्शन को फोर-लेन करना, 4,584 करोड़ की लागत से धमसिया-बिटाडा और नासरपोर-मलोथा सेक्शन का चौड़ीकरण और 3,320 करोड़ रुपये से घोटी-त्र्यंबक-पालघर सेक्शन का अपग्रेडेशन शामिल है। इसके अलावा, नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें 2,254 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
शहरों और स्टार्टअप्स के लिए भी फंड
बुनियादी ढांचे के अलावा, कैबिनेट ने शहरी विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े फंड को मंजूरी दी है। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये के विशाल ‘अर्बन चैलेंज फंड’ की घोषणा की गई है। वहीं, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स और डीप-टेक इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0’ को भी मंजूरी दी गई है।
