महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए जारी सरकारी आदेश (GR) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह निर्णय अन्य समुदायों के अधिकारों का हनन करता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह मामला मराठा आरक्षण के व्यापक मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मराठा समुदाय को कुणबी जाति के तहत ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का निर्णय अवैध और असंवैधानिक है। उनका तर्क है कि यह कदम मौजूदा ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षित कोटे को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा, याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि सरकार ने इस जीआर को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर जारी किया है।
मराठा आरक्षण आंदोलन के दबाव में
मराठा समुदाय के लिए कुणबी प्रमाणपत्र जारी करने का यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा आरक्षण आंदोलन के दबाव में उठाया गया था। मराठा समुदाय लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा है। हालांकि, इस फैसले से ओबीसी समुदायों में असंतोष बढ़ गया है, जो इसे अपने अधिकारों पर अतिक्रमण मानते हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई जल्द
बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस जीआर को तत्काल रद्द करने और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है। इस मामले का परिणाम महाराष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।