नई दिल्ली। लॉक डाउन (lock down) में शराब दुकाने खोलने (Liquor store) को लेकर मध्यप्रदेश (madhypradesh) समेत कई राज्यों में बवाल खड़ा हो गया है। ठेकेदार और राज्य सरकार आमने सामने आ गए है। कई राज्यों में मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (suprim court) ने शराब बिक्री पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
आज शुक्रवार को शराब दुकाने खोलने को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह राज्य सरकारों का नीतिगत मसला है और वे होम डिलीवरी(home delivary) या ऑनलाइन व्यवस्था (online)कर रही हैं. कोर्ट ने कहा कि यह जरूर कहा कि कोरोना वायरस रोकने संबंधी केंद्र सरकार की गाइडलाइन व अन्य नियमों का पालन करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए राज्य सरकार चाहे तो होम डिलीवरी की सुविधा दे सकती है। याचिका में मांग की गई थी कि शराब बिक्री पर स्थिति स्पष्ट की जाए, जिसे जस्टिस अशोक भूषण ने खारिज कर दिया।
बता दें कि सरकार ने राज्य सरकारों को चार मई से लागू हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में शराब की बिक्री की अनुमति दे दी थी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट कहा था कि शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर किया जाए। इसके बाद कई जगह लंबी-लंबी कतारें देखी गई थीं।शराब की दुकानें खुलने के बाद कई जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दीं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शराब की दुकानों को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
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