शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को दावा किया कि जेल में बंद मुख्यमंत्री या अन्य निर्वाचित अधिकारियों को हटाने वाला विधेयक भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्र, एक पार्टी लागू करने का तरीका है। उन्होंने बीजेपी के 2014 के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के वादे को जुमला करार देते हुए कहा कि सरकार इस वादे को पूरा करने में विफल रही है। चतुर्वेदी ने कहा, “हर कोई राजनीति में स्वच्छता और राजनेताओं को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहता है, लेकिन सरकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रही है।”
चतुर्वेदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक राष्ट्र, एक पार्टी वाले बयान को याद करते हुए कहा कि यह संवैधानिक संशोधन उनकी पार्टी का इसे लागू करने का प्रयास है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, “लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने एक राष्ट्र, एक पार्टी की बात की थी और वे इसे चुनाव आयोग या इस तरह के कानूनों के जरिए लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और हम संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में इसका विरोध करेंगे।”
लोकसभा में तीन विधेयक पेश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। यह विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों जैसे निर्वाचित अधिकारियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव करता है। विधेयक में कहा गया कि यदि कोई मंत्री 30 दिनों तक हिरासत में रहता है और उस पर पांच साल या उससे अधिक की सजा वाला अपराध का आरोप है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा दिया जाएगा।
संसदीय समिति को भेजा विधेयक
इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। इसमें आर्टिकल 75, 164 और 239एए में संशोधन का प्रस्ताव है, जो पांच साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए हिरासत में लिए गए मंत्रियों को हटाने का कानूनी तंत्र पेश करता है। हालांकि, इस उपाय से यह चिंता जताई जा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को जेल में डालकर उनके निर्वाचित पद से हटाया जा सकता है।