कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर गठित होगा राज्य चयन आयोग, 10 हजार पदों पर होगी भर्तियां, सीएम ने की घोषणा

कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर गठित होगा राज्य चयन आयोग, 10 हजार पदों पर होगी भर्तियां, सीएम ने की घोषणा

सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का तोहफा देने के बाद हिमाचल की सुख्खू सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुख्खू ने ऐलान किया है कि हिमाचल में कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित होगा। नए आयोग के माध्यम से हजारों शिक्षकों,वन मित्रों  और स्पेशल कमांडो फोर्स गठित कर 1200 पद भरे जाएंगे।आपदा के चलते समय लग रहा है। लेकिन अगले दो महीनों के भीतर राज्य चयन आयोग का गठन कर भर्ती परीक्षाएं शुरू की जाएंगी। इस वर्ष प्रदेश सरकार 10 हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगी।

राज्य चयन आयोग का होगा गठन, 10000 पद भरे जाएंगे

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार के समय हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों के प्रश्नपत्र बेचे गए, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा इसके दोषियों को सलाखों के पीछे करने के दृष्टिगत कड़े कदम उठाए है।  प्रदेश सरकार मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने हमीरपुर में आगामी दो माह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग की स्थापना की भी घोषणा की।

इस नए आयोग के माध्यम से सभी परीक्षाएं कम्प्यूटर प्रणाली के माध्यम से ली जाएंगी ताकि भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।इसके माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग में 3000 वन मित्रों की भर्ती की जाएगी और पुलिस विभाग में 1200 पद भरे जाएंगे जोकि नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्य बल के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री सबल योजना योजना का शुभारंभ

सोमवार को सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के नादौन से मुख्यमंत्री सबल योजना का शुभारम्भ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना में सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है और इसके लिए शीघ्र ही एक अभियान के रूप में भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए शिक्षा वृत्ति (स्टाइपेंड) बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की घोषणा की।वही सीएम ने आगे कहा कि पुरानी पैंशन प्रदान कर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली गारंटी पूरी की है। वित्तीय समस्या के बाबजूद प्रदेश सरकार पांच वर्षों के अपने कार्यकाल में सभी गारंटियां पूरी करेगी।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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