सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है जिसमें रिहाई की कोई संभावना नहीं होगी। जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने केवल अपराध की क्रूरता र ध्यान देकर मौत की सजा सुनाई थी लेकिन अन्य परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया।
16 जुलाई को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि निचली अदालतों ने दोषी के पक्ष में या खिलाफ किसी अन्य परिस्थिति पर चर्चा नहीं की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषी ने जुलाई 2018 में 10 साल की बच्ची को मिठाई दिलाने के बहाने अपनी झोपड़ी में ले जाकर उसका बलात्कार किया और फिर हत्या कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने मासूम बच्चों को अपने घर बुलाकर एक बच्ची को चुना और बाकियों को छोड़ दिया।
दोषी का परिवार अत्यंत गरीब
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ मामला संदेह से परे साबित किया है। हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा दोषी की परिस्थितियों (जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक-आर्थिक स्थिति) पर विचार न करने की कमी को रेखांकित किया। प्रोबेशन अधिकारी और जेल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, दोषी का परिवार अत्यंत गरीब है और मजदूरी करके गुजारा करता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में यह भी सामने आया कि दोषी 12 साल की उम्र से काम करने लगा था क्योंकि वह स्कूल नहीं जा सका।
जीवनभर जेल में रहना होगा
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया जिसमें दोषी को जीवनभर जेल में रहना होगा बिना किसी रिहाई के। कोर्ट ने कहा कि यह सजा अपराध की गंभीरता और दोषी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ससी के इस फैसले की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है और इंटरनेट यूजर्स अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं।