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ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बाद बीजेपी ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल, तरुण चुघ ने बताया ‘सत्य की जीत’

Written by:Shruty Kushwaha
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी की याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्रवाई को बंगाल में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का प्रमाण बताते हुए ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से प्रदेश की अराजक स्थिति उजागर हो गई है।
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट नोटिस के बाद बीजेपी ने बंगाल की कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल, तरुण चुघ ने बताया ‘सत्य की जीत’

Tarun Chugh

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में कथित हस्तक्षेप को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि “ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार सत्य की जीत है और ममता बनर्जी की निमर्मता वाली भ्रष्टाचारी, माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार के लिए एक सुप्रीम थप्पड़ जैसा है।”

बीजेपी नेता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सच्चाई उजागर कर दी है। अदालत ने टिप्पणी से ही बंगाल की कानून व्यवस्ता की स्थिति का पता चलता है। बता दें कि एक दिन पहले न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य सरकार, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को झटका

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है तथा I-PAC के खिलाफ ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद में बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआप पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम  दिखाता है कि बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर है तथा ममता सरकार की वास्तविकता सुप्रीम कोर्ट द्वारा उजागर हुई है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि “ममता सरकार संवैधानिक संस्थाओं के काम में खुलेआम दखल दे रही है। वो कानून-व्यवस्था को हाशिए पर धकेल कर सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी चाहे कितना भी दबाव बना लें, लूट और भ्रष्टाचार की जांच नहीं रुकेगी और अपराधियों पर कार्रवाई होकर रहेगी।”