सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल से धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के भेदभाव के मामलों पर सुनवाई शुरू करेगी। इस मामले में प्रमुख रूप से केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को आदेश दिया है कि वे अपनी लिखित दलीलें 14 मार्च तक जमा करें। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करते हैं। बेंच में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने वरिष्ठ वकील परमेश्वर और शिवम सिंह को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है जिससे न्यायालय को आवश्यक मार्गदर्शन और पक्षों की दलीलों का विश्लेषण प्रदान किया जा सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सुनवाई 22 अप्रैल तक पूरी की जाएगी। सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले पक्षों के लिए कृष्ण कुमार सिंह को नोडल काउंसल नियुक्त किया गया है, जबकि फैसले का विरोध करने वालों के लिए शाश्वती परी को नोडल काउंसल बनाया गया है।
इन मामलों से जुड़ा है विवाद
तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ 2018 के उस ऐतिहासिक फैसले से उत्पन्न समीक्षा और रिट याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मासिक धर्म आयु की महिलाओं को केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसके साथ-साथ अन्य संबंधित मुद्दे भी सूचीबद्ध थे, जिनमें मस्जिदों/दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, गैर-पारसी से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश, दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार (excommunication) की प्रथा, महिला जननांग विकृति (FGM) की वैधता शामिल हैं।
ऐसा रहेगा सुनवाई का कार्यक्रम
- 7 से 9 अप्रैल: समीक्षा के समर्थन में पक्षकारों की दलीलें
- 14 से 16 अप्रैल: समीक्षा के विरोध में पक्षकारों की दलीलें
- 21 अप्रैल: प्रत्युत्तर (Rejoinder)
- 22 अप्रैल: सुनवाई समाप्त होने की संभावना
