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Transfer 2025: फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, कई IAS और IPS अफसर इधर से उधर, देखें लिस्ट

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दो आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों को नया पदभार सौंपा गया है। दो जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर समेत कई पदों के प्रभार में बदलाव हुआ है। आइए जानें किसे कहाँ भेजा गया है?
Transfer 2025: फिर दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, कई IAS और IPS अफसर इधर से उधर, देखें लिस्ट

देश के अलग-अलग राज्यों में तबादले का सिलसिला जारी है। अब गुजरात और लद्दाख में प्रशासनिक फेरबदल (Transfer 2025) देखने को मिला है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार ने दो आईएएस अफसरों को नया पदभार सौंपा है। वहीं लद्दाख में भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। दो जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग का आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है।

6 नवंबर 2025 गुरुवार को आदेश गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) कारगिल पद पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी नितिन यादव को स्थानांतरित करके कारगिल जिले के पुलिस अधीक्षक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह आईपीएस अफसर श्री राम आर का स्थान ग्रहण करने वाले हैं।

लद्दाख में इन आईपीएस अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी 

बैच 2018 की आईपीएस अधिकारी  श्रुति अरोड़ा को पुलिस हैडक्वाटर यूटी ऑफ लद्दाख के पद पर भेजा गया है। इससे पहले वह लेह जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पद की जिम्मेदारी संभाल रही थी। आईपीएस अधिकारी श्री राम आर को लेह जिले के पुलिस अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया है, पहले वह कारगिल जिले के एसपी पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नया पदभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

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गुजरात में इन आईएएस अफसरों का तबादला हुआ (IAS Transfer) 

बैच 2002 के आईएएस अधिकारी जयप्रकाश शिवहरे प्रबंध निदेशक, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वडोदरा को स्थानांतरित किया गया है। उनकी सेवाएं संयुक्त सचिव उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार के अधीन रखी गई है। यह नियुक्ति प्रदान करने की तिथि से 5 साल की अवधि के लिए अगले आदेश तक लागू होगा।

बैच 2006 के आईएएस अधिकारी जेनू देवन, अधीक्षक स्टांप और महानिदेशक पंजीकरण गांधीनगर को अगले आदेश तक गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वडोदरा के प्रबंध निदेशक पद का जन्म पद पर भेजा गया है। राज्यपाल के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 नवंबर को से संबंधित आदेश जारी किया था।

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Manisha Kumari Pandey
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