राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य में बाढ़ और बारिश से बने हालात पर गंभीर चिंता जताई। गहलोत ने कहा कि सरकार को विशेष सत्र बुलाकर इस संकट पर चर्चा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने किसानों और प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की मांग की। इसके अलावा विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने सवाल उठाए। गहलोत ने आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की नाकामी पर भी टिप्पणी की और बदलाव की जरूरत बताई।
बाढ़ को लेकर विशेष सत्र की मांग
अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर घरों में पानी भर गया है, खेत खराब हो गए हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर विशेष सत्र संभव न हो तो मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाकर इस पर चर्चा कराई जाए। साथ ही उन्होंने प्रभावित किसानों और परिवारों के लिए राहत पैकेज देने की बात कही ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।
सीसीटीवी कैमरा विवाद पर बयान
विधानसभा में लगे सीसीटीवी कैमरों को लेकर चल रहे विवाद पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती कि चुनाव से पहले ये कैमरे हटा दिए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि आंदोलन को कितना आगे बढ़ाना है, यह विपक्ष तय करेगा। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा में हिडन कैमरे लगाए जाने का विरोध किया और सरकार पर निगरानी करने का आरोप लगाया है।
गवर्नेंस पर उठे सवाल
बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर अशोक गहलोत ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नेंस ही नहीं है। अजमेर में बांध टूटने से कई घरों में पानी भर गया और लोगों का नुकसान हुआ। उन्होंने खुद जाकर स्थिति का जायजा लिया और मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष से भी बातचीत की। गहलोत ने कहा कि इस आपदा को अलग से मानते हुए विशेष राहत पैकेज दिया जाना चाहिए और नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावितों को मदद पहुंचाई जाए। उन्होंने सरकार से समय पर कार्रवाई की अपील की।