हाईकोर्ट के आदेश से उमरिया में तोड़े जा रहे ग्रामीणों के घर, गांव के ही व्यक्ति ने दायर की थी याचिका

Umaria News : मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्रामीणों के घरों को अतिक्रमण के आधार पर गिराने के आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है, जिससे कई परिवार बेघर हो रहे हैं। एक ओर तो सरकार द्वारा बगैर जमीन और गरीब व्यक्तियों को जमीन देकर उन्हें आवास दिलाए जा रहे हैं, तो वहीं जिले से ऐसी खबर काफी गंभीर विषय है।

दरअसल, मामला मानपुर ब्लॉक के ग्राम मुगवानी की है। जब एक स्थानीय व्यक्ति ने हाई कोर्ट को गलत जानकारी देकर गुमराह करते हुए याचिका दायर की, जिसमें यह दावा किया गया कि अतिक्रमण के कारण गांव में लोगों की आवाजाही में कठिनाई हो रही है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है।

ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों का कहना है कि हमें सरकार द्वारा नोटिस दी गई है कि घर अपने से तोड़ दो नहीं, तो हम तोड़ देंगे। इसके बाद कुछ ग्रामीण अपने घर को स्वयं तोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि अगर घर तोड़ दिए जाएंगे, तो हम कहां जाएंगे। हमारी 5-5 बेटियां हैं। यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। इस फैसले से गांव के लोग बेहद चिंतित और परेशान हैं, खासकर वे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय नहीं है।

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SDM ने कही ये बात

ब्लॉक के SDM कमलेश नीरज का कहना है कि गांव के ही स्थानीय व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर किया था। जिसमें यह दावा किया गया था कि अतिक्रमण के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसका आधा कार्य पूरा हो चुका है, जल्दी ही बाकि का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि ग्रामीणों को इस समस्या से कैसे राहत मिलती है।

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उमरिया, बृजेश श्रीवास्तव