उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बुधवार को राज्य की योगी सरकार 10 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों और संविदा कर्मियों को एक बड़ा सुरक्षा कवच देने जा रही है। जिन स्थायी कर्मचारियों का वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।
दरअसल, 8 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वाराणसी में बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MOU) होने जा रहा है। इसके तहत 4.50 लाख स्थायी और 5.50 लाख संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना व अन्य कर्मी एसबीआई के विशेष सैलरी पैकेज से जुड़ेंगे।
ये भी पढ़ें
स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
- स्थायी शिक्षकों और कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा।
- 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 1 करोड़ रुपये का स्थायी विकलांगता कवर और 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।
- किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए भी एड-ऑन कवर की सुविधा मिलेगी।
शिक्षामित्रों और संविदा कर्मियों को मिलने वाले लाभ
- ऐसे संविदा कर्मचारी जिनका मासिक नेट वेतन 10,000 रुपये से अधिक है (जैसे शिक्षामित्र व अनुदेशक), उन्हें 30 लाख रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 30 लाख रुपये का स्थायी विकलांगता कवर और 30 लाख रुपये का एयर एक्सीडेंट कवर मिलेगा। आंशिक विकलांगता पर 15 लाख रुपये का बीमा तय किया गया है।
- ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन 10,000 रुपये से कम है (जैसे रसोइये), उन्हें जीरो बैलेंस अकाउंट और रूपे (RuPay) डेबिट कार्ड के आधार पर 1 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
कैशलेस चिकित्सा योजना का भी होगा शुभारंभ
इसी दिन मुख्यमंत्री योगी शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिये बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, केजीबीवी वार्डन, विषय विशेषज्ञों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत देश और प्रदेश के सभी सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज कराया जा सकेगा। वहीं, सीएम नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म आदि के लिए पैसे भी डीबीटी करेंगे।
