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उत्तर प्रदेश: दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी DA और बोनस की सौगात!

सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार, फेस्टिवल सीजन में डीए और बोनस का ऐलान संभव, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिल सकती है खुशखबरी, 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना
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उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार कर्मचारियों और पेंशनधारकों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।

इसका लाभ 12 लाख कर्मचारी और 16 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 60 फीसदी की दर से डीए/डीआर का लाभ मिल रहा है, इस वृद्धि के बाद यह 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएग। चुंकी नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे, ऐसे में जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिल सकता है।

इसके साथ ही अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को 3400 से 7000 तक बोनस मिलने की भी संभावना है। इसके अलावा 2.70 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी है। इसके तहत श्रेणी-1 को 40,000, श्रेणी-2 को 25,000, श्रेणी-3 को 22,000, श्रेणी-4 को 20,000 रुपये मानदेय मिल सकता है। नई दरें सितंबर से लागू हुई तो नवंबर की सैलरी में सितंबर का एरियर भी जुड़कर आ सकता है।

सुत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। अक्टूबर अंत तक इसका ऐलान हो सकता है।  हालांकि इस संबंध में अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या अपडेट सामने नहीं आया है, ऐसे में कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए, बोनस और मानदेय का लाभ कब से मिलेगा, इसकी अंतिम स्थिति आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।

बता दें कि केन्द्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार महंगाई दर को देखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो जनवरी और जुलाई से लागू होता है। यह दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करती है। यह आंकड़े हर साल जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते है। संभावना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नई दरों का ऐलान कर सकती है, चुकीं  केंद्र की घोषणा के बाद राज्यों द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है।

Pooja Khodani
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