लखनऊ: उत्तर प्रदेश में MSP पर धान खरीद की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 53,330 किसानों से 3.12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इस खरीद के एवज में 43,105 से अधिक किसानों के खातों में सीधे 545 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश भर में खरीद प्रक्रिया को स्मूथ बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस सत्र में धान बेचने के लिए 3.93 लाख से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल की तुलना में उत्साहजनक बढ़त को दर्शाता है। नोडल एजेंसियों द्वारा की गई खरीद का आंकड़ा 2.86 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की इसी समय से 65,820 टन अधिक है।
बरेली मंडल में खरीद सबसे आगे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में धान खरीद की गति विशेष रूप से तेज है। अधिकारियों के सीधे खेतों तक पहुंचने और किसानों से संपर्क साधने की व्यवस्था से काफी मदद मिली है। मंडल के चार जिलों—बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं—में अब तक 1,06,853 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। इसके बदले 17,077 किसानों के खातों में 245.36 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।
किसानों के लिए जरूरी जानकारी
Food and Civil Supplies Department ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर और साफ करके ही क्रय केंद्रों पर लाएं। सरकार केवल 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की ही खरीद कर रही है। धान (कॉमन) के लिए 2369 रुपये प्रति क्विंटल और धान (ग्रेड-ए) के लिए 2389 रुपये प्रति क्विंटल का MSP तय किया गया
प्रदेश में सरकार ने 4000 क्रय केंद्रों के लक्ष्य के मुकाबले 4143 केंद्र स्थापित किए हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 31 जनवरी तक चलेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।
“सरकार की प्राथमिकता है कि धान खरीद सुचारु रूप से चले और किसान बिना किसी विलंब के अपनी फसल का मूल्य प्राप्त करें, ताकि वे समय पर अगली फसल की तैयारी कर सकें। एक-एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और एक-एक किसान को समय से उसका हक मिलेगा।” — योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किसान का भुगतान पेंडिंग नहीं रखा जाएगा और राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाएगी। इन प्रयासों के साथ, प्रदेश सरकार 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है।
