दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने फील्ड पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों के मोटरसाइकिल भत्ते से लेकर यूनिफॉर्म भत्ते तक में वृद्धि की है। इस फैसले से दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही और हेड कांस्टेबल के साथ पीपीएस अधिकारियों का लाभ मिलेगा।
पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर) के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, फील्ड ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों का मोटरसाइकिल भत्ता 700 से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है यानि भत्ते में 300 रुपए की वृद्धि की गई है।
साथ ही PPS संवर्ग के अधिकारियों का यूनिफॉर्म भत्ता 6,400 से बढ़ाकर 15,000 रुपये (8600 रुपए की वृद्धि) किया गया है। इसके अलावा फील्ड ड्यूटी पर तैनात आरक्षियों और मुख्य आरक्षियों का सिम भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है यानी हर महीने 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे।
अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए-बोनस का इंतजार
उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 60 फीसदी की दर से डीए/डीआर का लाभ मिल रहा है।
अगर जुलाई 2026 से डीए/डीआर में 3 फीसदी की वृद्धि होती है तो यह 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। चुंकी नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर का भी लाभ मिलेगा। इससे राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। संभावना है कि दिवाली से पहले योगी सरकार डीए/डीआर की नई दरों का ऐलान कर सकती है।
इसके अलावा फेस्टिवल सीजन में अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को 3400 से 7000 तक बोनस मिलने की भी संभावना है। यह बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रूपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आकलन करते हुए दिया जाएगा। बोनस की रकम कर्मचारियों के वेतन और तय नियमों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। बोनस की राशि वेतन से अलग सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जा सकती है।
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा हर साल 2 बार महंगाई दर को देखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनरों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों में संशोधन किया जाता है, जो जनवरी और जुलाई से लागू होता है। यह दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करती है। संभावना है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नई दरों का ऐलान कर सकती है, चुकीं केंद्र की घोषणा के बाद राज्यों द्वारा दरों में संशोधन किया जाता है।
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