उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को तेज करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में आगामी कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कुल 191 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बड़े फैसले से बाढ़ सुरक्षा कार्यों, महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण, शासकीय आवासों के विकास और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएं अब तेजी से आगे बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष तौर पर देहरादून जनपद पर ध्यान केंद्रित करते हुए रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र में साँग नदी के चैनलाईलेशन के लिए 3.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसके अलावा, विकासनगर कॉलोनी में नलकूप निर्माण की दिशा में भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, जिसके लिए 63.62 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, हरिद्वार जनपद के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। यहां पुराना दिल्ली नीतिपास राज्य मार्ग और हरिद्वार शहर लोक निर्माण विभाग के अधीन अन्य आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 21.64 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
नरेंद्रनगर न्यायालय कर्मचारियों के लिए नए आवास निर्माण को मिली मंजूरी
टिहरी गढ़वाल जनपद में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बाह्रय न्यायालय नरेंद्रनगर में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके पहले चरण के कार्यों के लिए 5.42 लाख रुपये की लागत से टाईप-2 के 09 और टाईप-3 के 02 आवासों को स्वीकृति मिली है। राजकीय विशेष गृह, हरिद्वार परिसर में राजकीय सुरक्षा के स्थान भवन के निर्माण कार्य के लिए 5.55 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की गई है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामगढ़ में मोहन बाजार मुक्तेश्वर में कार पार्किंग के निर्माण हेतु 9.89 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि स्वीकृत की गई है, जो पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा होगी।
कारागार विभाग के अंतर्गत कई परियोजनाओं को मंजूरी
कारागार विभाग के अंतर्गत भी मुख्यमंत्री ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। सम्पूर्णानंद शिविर, सितारगंज में पुरानी गौशाला के टिन शेड के निर्माण के लिए 32.74 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, विधानसभा क्षेत्र सितारगंज में निर्माणाधीन पर्वतीय विकास भवन के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए 80 लाख रुपये की धनराशि भी प्रदान की गई है। बागेश्वर जनपद के काण्डा क्षेत्र में मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण हेतु 5.41 करोड़ रुपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकेगा।
राज्य में विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को आरडीएसएस योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों हेतु 70 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, आस्था पथ परियोजना, ऋषिकेश के सौंदर्यीकरण के लिए भी 35.78 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे यह धार्मिक स्थल और भी आकर्षक बनेगा। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के तहत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अंशपूंजी के रूप में कुल 25 करोड़ रुपये और भवनों के ऊपर से गुजरने वाली विभिन्न वोल्टेज की विद्युत लाईनों को शिफ्ट किए जाने के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है, जो सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
कुंभ 2027 के लिए घाट सौंदर्यीकरण और सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए राशि स्वीकृत
आगामी कुंभ मेला-2027 की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हरिद्वार जनपद में श्री प्रेमनगर आश्रम गंगा घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 1.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, वीरभद्र बैराज ऋषिकेश से चंडी घाट हरिद्वार तक सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 4.68 करोड़ रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की गई है, जिससे कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा होगी।
स्थानीय धार्मिक स्थलों के विकास पर भी मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान रहा। विकासखण्ड कनालीछीना के ग्राम पंचायत सुरूण में कालसीन देवता मंदिर में धर्मशाला निर्माण और मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु 27 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं, विकासखण्ड जौनपुर के तहसील नैनबाग के अंतर्गत ग्राम विरोड़ में स्थित नाग देवता के प्राचीन मंदिर के नवनिर्माण एवं सौंदर्यीकरण के लिए 49.86 लाख रुपये की धनराशि को भी मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी दी है, जिससे इन धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार हो सकेगा और स्थानीय आस्था को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री के इन फैसलों से उत्तराखंड में विकास को एक नई दिशा मिलेगी और जनता को सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा।
