भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजे एक पत्र में पटवारियों के तबादलों और राजस्व व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों से लगातार अनियमितताओं और काम में देरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं।
सांसद आलोक शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भोपाल जिले में भूमि सीमांकन, नामांतरण, नक्शा सुधार और अन्य राजस्व मामलों में लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कुछ पटवारियों के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थीं और कार्रवाई के बाद उन्हें हटाया गया था, लेकिन बाद में कुछ कर्मचारी फिर उसी क्षेत्र में लौट आए। सांसद का कहना है कि इससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और सरकारी व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।
ये भी पढ़ें
आखिर क्या हैं प्रमुख आरोप?
सांसद के पत्र के बाद भोपाल में पटवारी तबादला मामला चर्चा का विषय बन गया है। पत्र में दावा किया गया है कि कई वर्षों से एक ही क्षेत्र में पदस्थ कुछ कर्मचारियों को लेकर लगातार शिकायतें मिलती रही हैं। लोगों का आरोप है कि जमीन से जुड़े काम तय समय पर नहीं हो रहे हैं, जिससे किसान, प्लॉट मालिक और आम नागरिक परेशान हैं।
राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में सीमांकन, नामांतरण और रिकॉर्ड अपडेट जैसे काम सीधे लोगों की संपत्ति और कानूनी अधिकारों से जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर इन प्रक्रियाओं में देरी होती है तो उसका असर आम परिवारों पर पड़ता है। सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि पूरे मामले की गंभीरता से समीक्षा कराई जाए और जहां भी गड़बड़ी मिले, वहां प्रभावी कार्रवाई की जाए। उनका मानना है कि इससे लोगों का भरोसा मजबूत होगा और शिकायतों में कमी आएगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग हुई तेज
पत्र में सिर्फ तबादलों का मुद्दा ही नहीं उठाया गया, बल्कि राजस्व व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। सांसद ने कहा है कि लोगों को अपने जमीन संबंधी कामों के लिए बार-बार पटवारी, तहसील, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। इसके लिए प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाने की जरूरत है।
विशेषज्ञों का भी मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम और तय समय सीमा जैसी व्यवस्थाएं राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ा सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार पहले से कई सेवाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभाग इस पत्र पर क्या कदम उठाते हैं। यदि शिकायतों की जांच होती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो इसका सीधा फायदा उन हजारों लोगों को मिल सकता है जो लंबे समय से राजस्व संबंधी मामलों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं।
