भोपाल। मध्य प्रदेश में लंबे समय से आईपीएस लॉबी कमिश्नर प्रणाली लागू करवाने के लिए जोर लगा रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बारे में कई बार बयान दिया था कि वह भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नई सरकार आने के बाद आईपीएस अफसरों को मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी बड़ी आस है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आईं थी कि 26 जनवरी को सीएम कमलनाथ कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यह प्रस्ताव एक बार फिर खटाई में पड़ता दिख रहा है। हाल ही में सीएम ने बयान दिया है कि कमिश्नर प्रणाली को लागू करने फिलहाल उनकी प्रथमिकता में नहीं है। जिससे आईपीएस लॉबी को एक बार फिर झका लगा है।
दरअसल, मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि कमिश्नर सिस्टम लागू करने फिलहाल उनकी प्रथमिकता में नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदेश के किसानों, गरीबों को घर और पानी देना उनकी प्रथमिकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी को कमिश्नर सिस्टम लागू होने से कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को लागू करने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के भी कुछ अफसरों से चर्चा की है। उन अफसरों ने कहा कि वहां सब सही तरह से चल रहा है लेकिन हमारा यहां आईएएस इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी पुलिस कमिश्रर सिस्टम लागू होने के लिए सब तैयार था लेकिन दो बार इसको लागू होने से रोक दिया गया।
