भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अब माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी है। प्रदेश के कई बड़े कारोबिरायों पर छापामार कार्रवाई करते हुए उनके अवैध ठिकानोंं को सरकार ने ज़मीदोज़ कर दिया। गृह मंत्री बाला बच्चने ने भी कहा कि सरकार की यह कार्रवाई इस बात संकेत हैं कि प्रदेश में अब कोई माफिया राज नहीं रहेगा।
दरअसल, इंदौर और ग्वालियर में कमलनाथ सरकार ने सख्ती दिखाते हुए दो बड़ी कार्रवाई की हैं। जिससे प्रदेश भर में बड़ा संकेत गया है। इंदौर में एक कारोबारी के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई के बाद ग्वालियर में भी सरकार ने सहारा अस्पताल पर एक्शन लिया। अब प्रदेश के अन्य माफिया पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में सीएम कमलनाथ गुरुवार को भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे।
बैठक में अपराध की रोकथाम पर होगी चर्चा
बैठक में गृह मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस व एसआईटी के एडीजी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर संभागायुक्त व आईजी, इंदौर कलेक्टर और इंदौर नगर निगम आयुक्त मौजूद रहेंगे। इसमें संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा पर चर्चा होगी। जनता पर सीधे असर डालने वाले अपराधों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन व पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे। खासतौर पर मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति, मिलावटखोर, भूमाफिया, ब्लैकमेलर, दुकानों से चौथ वसूली करने वाले सरकार के निशाने पर रहेंगे।
अधिकारियों को भोपाल भेजना होगी रिपोर्ट
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर जैसे बड़े शहरों के अधिकारी इसकी रिपोर्ट सीधे भोपाल में उच्च स्तर पर भेजेंगे। यहीं से पूरी मुहिम को हैंडल किया जाएगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि माफिया के खिलाफ मुहिम को तेज करने के लिए सीएम ने यह बैठक बुलाई है। कमलनाथ सरकार ने एक साल में रेत माफिया, मिलावटखोरों, खाद माफिया के विरुद्ध कार्रवाई कर अपराधियों की कमर तोड़ी है। शर्मा ने कहा कि जो नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माफियाओं को समर्थन कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये माफिया किसके संरक्षण में पनपे।
